बाल गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई; वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार: मुख्यमंत्री फडणवीस
**विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:**
राज्यात वाढत्या बाल गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारीसाठी वापर करणाऱ्या टोळ्यांचा बिमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. बाल गुन्हेगारांसाठी (विधिसंघर्षित बालके) सध्या असलेली १८ वर्षांची वयोमर्यादा कमी करून ती १६ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहे, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात जालना जिल्ह्यातील बाल गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांबाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
टोळ्यांकडून अल्पवयीन मुलांचा गैरवापर
सध्याच्या जुव्हेनाईल जस्टिस (JJ Act) कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांना थेट अटक न करता बालसुधारगृहात पाठवले जाते आणि त्यांना कायद्याने मोठी सवलत मिळते. मात्र, काही संघटित गुन्हेगारी टोळ्या आणि ड्रग्ज तस्कर याच कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदा घेत आहेत. गंभीर गुन्हे किंवा ड्रग्ज पेडलिंगसाठी (तस्करी) १६ ते १८ वयोगटातील मुलांचा ‘ढाल’ म्हणून वापर केला जात असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले,
> “गंभीर गुन्हे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये बाल गुन्हेगारांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी कमी करून ती १६ वर्षे करता येईल का, याची चाचपणी आम्ही करत आहोत. बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ज्याप्रमाणे १६ ते १८ वयोगटातील आरोपींवर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवण्याची तरतूद आहे, तसाच नियम या गुन्ह्यांसाठी लागू व्हावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल.”
>
गुन्हेगारांवर थेट ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई
अल्पवयीन मुलांना गुन्हेगारीच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या मुख्य सुत्रधारांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय समिती नेमणार आहे. तसेच, लहान मुलांकडून जाणीवपूर्वक गंभीर गुन्हे करून घेणाऱ्या टोळ्यांवर थेट ‘मकोका’ (MCOCA – महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कडक कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
** मुख्य मुद्दे:**
* **केंद्राला प्रस्ताव:** बाल गुन्हेगारांचे कायदेशीर वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार.
* **प्रौढांप्रमाणे खटला:** १६ ते १८ वयोगटातील मुलांनी गंभीर गुन्हे केल्यास त्यांना बालसुधारगृहाऐवजी थेट कायदेशीर शिक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा विचार.
* **ड्रग्ज माफियांचे कंबरडे मोडणार:** अंमली पदार्थ विक्रीत लहान मुलांचा वापर करणाऱ्या रॅकेटवर ‘मकोका’ लावणार.