महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय: राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृहे अखेर बंद, कैद्यांची मध्यवर्ती तुरुंगात रवानगी
विशेष प्रतिनिधी:मुंबई:
राज्यातील कारागृह प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सुरक्षेचा दर्जा अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृहे (Sub-Jails) अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. या दुय्यम कारागृहांमधील सर्व कैद्यांना आता जवळच्या जिल्हा किंवा मध्यवर्ती (Central) कारागृहात हलवण्यात आले आहे.
**निर्णयामागचे मुख्य कारण काय?**
राज्यभरातील अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेली दुय्यम कारागृहे ही जुन्या पद्धतीची आणि अपुऱ्या सोयी-सुविधा असलेली होती. या कारागृहांबाबत गृह विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामागे खालील प्रमुख कारणे आहेत:
**सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न:** दुय्यम कारागृहांमध्ये आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा (CCTV, मेटल डिटेक्टर) आणि पुरेसा सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त नसतो. यामुळे कैदी पळून जाण्याच्या किंवा आपापसात हाणामारीच्या घटना घडत होत्या.
**अपुऱ्या सोयी-सुविधा:** या तुरुंगांमध्ये कैद्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा, पुरेशी स्वच्छतागृहे आणि चांगल्या दर्जाच्या भोजनाची व्यवस्था नव्हती.
*आधुनिक कारागृह प्रशासनाचा अभाव:** मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कैद्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे या छोट्या कारागृहांमध्ये शक्य होत नव्हते.
**कैद्यांचे पुनर्वसन आणि पुढील प्रक्रिया**
> **गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार:**
> “राज्यातील सर्व दुय्यम कारागृहे बंद करून तेथील कच्च्या व पक्क्या कैद्यांना तातडीने जिल्हा कारागृहात हलवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय आणि कडक सुरक्षेत पार पडली आहे. यामुळे स्थानिक पोलिसांवरचा बंदोबस्ताचा ताणही कमी होईल.”
>
आता संबंधित तालुक्यांमधील न्यायालयात हजर करावयाच्या कैद्यांना थेट जिल्हा मुख्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (Video Conferencing) किंवा विशेष पोलीस बंदोबस्तात न्यायालयात आणले जाईल.
**रिकाम्या झालेल्या जागांचा वापर कसा होणार?**
दुय्यम कारागृहे बंद झाल्यानंतर त्यांच्या इमारती आणि जमिनींचा वापर खालील कामांसाठी केला जाण्याची शक्यता आहे:
१. **पोलीस वसाहत:** स्थानिक पोलिसांच्या निवासासाठी या जागांचा वापर केला जाईल.
२. **प्रशासकीय कार्यालये:** महसूल किंवा पोलीस विभागाच्या इतर उप-कार्यालयांसाठी या इमारती वापरल्या जाऊ शकतात.
३. **अभिलेख कक्ष (Record Room):** न्यायालयाचे किंवा पोलिसांचे जुने रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा म्हणून याचा वापर होईल.
शासन आणि कारागृह प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.