लोकशाहीच्या मूल्यांवर भाष्य करणारा एक धारदार संपादकीय विशेष लेख
# अग्रलेख: लोकशाहीचा ‘गळा’ कोणी घोटला?
**पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर** येथे एका चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही, तर तो आपल्या व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवणारा क्रूर प्रकार आहे. जेव्हा एखादी चिमुरडी आपल्याच समाजात सुरक्षित नसते, तेव्हा आपण कोणत्या तोंडाने लोकशाहीचा उत्सव साजरा करतो? हा प्रश्न आज प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाच्या मनात घर करून बसला आहे.
स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि चिमुरडीचा आक्रोश
लोकशाही आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, जगण्याचा अधिकार देते आणि सन्मानाने वावरण्याची हमी देते. पण ज्या व्यवस्थेत एका चार वर्षांच्या बालिकेला स्वतःचा जीव वाचवता येत नाही, तिथे हे ‘स्वातंत्र्य’ नक्की कोणासाठी आहे? नराधमांच्या विकृतीला बळी पडलेल्या त्या चिमुरडीचा आक्रोश लोकशाहीच्या चारही खांबांना हादरा देणारा आहे. जर कायदा आणि सुव्यवस्था गुन्हेगारांच्या मनात दहशत निर्माण करू शकत नसेल, तर समजून जावे की लोकशाहीचा श्वास गुदमरत आहे.
व्यवस्थेचे अपयश की समाजाची विकृती?
अशा घटना घडल्यानंतर आपण मेणबत्त्या पेटवतो, मोर्चे काढतो आणि काही काळानंतर पुन्हा शांत होतो. पण प्रश्न कायम राहतो – **लोकशाहीचा गळा नक्की कोणी घोटला?**
1. **कायद्याची संथ गती:** गुन्हेगाराला कायद्याचा धाक उरलेला नाही. वर्षानुवर्षे चालणारे खटले आणि शिक्षेची अनिश्चितता नराधमांचे धाडस वाढवत आहे.
2. **सामाजिक मानसिकता:** ज्या समाजात बालकांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत होते, त्या समाजाची नैतिक घसरण लोकशाहीला मारक आहे.
3. **सुरक्षिततेचा अभाव:** ‘बेटी बचाओ’ सारख्या घोषणा केवळ भिंतीवरच्या घोषणा राहिल्या आहेत की काय, अशी भीती नसरापूरच्या या घटनेने निर्माण केली आहे.
‘गळा घोटणाऱ्यांचा’ हिशोब हवा!
लोकांनी व्यक्त केलेला संताप रास्त आहे. जो लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून निष्पापांचे आयुष्य संपवतो, त्याला त्याच लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांची कवचकुंडले कशासाठी? संविधानाने दिलेला ‘जगण्याचा अधिकार’ हा गुन्हेगारांसाठी नसून सज्जन नागरिकांसाठी असावा. जेव्हा कायदा अशा राक्षसी प्रवृत्तींचा ‘गळा’ कायद्याच्या फासाने आवळत नाही, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होत जाते.
आता बदला हवा…
केवळ हळहळ व्यक्त करून चालणार नाही. नसरापूरच्या त्या पीडितेला न्याय मिळवून देणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेची परीक्षा आहे. हा खटला ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टात चालवून, आरोपीला अशा पद्धतीची शिक्षा व्हायला हवी की, पुन्हा कोणाही नराधमाची लोकशाहीच्या या नंदनवनात असं क्रूर कृत्य करण्याची हिंमत होणार नाही.
> **निष्कर्ष:**
> जोपर्यंत नराधमांना कायद्याचा फास बसत नाही आणि समाजातील विकृती संपत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा गळा घोटला जातच राहणार. आज गरज आहे ती केवळ निषेधाची नाही, तर कठोर न्यायाची आणि प्रत्येकाच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याची.
मुख्य संपादक – कमलेश गायकवाड 8668824728