नाशिक वारी’ने पोलीस मेटाकुटीला; जिल्ह्यातील १२ दुय्यम कारागृहांना टाळे!
आधी तपास करायचा की आरोपी सांभाळायचा? एका निर्णयाने अहिल्यानगर पोलिसांचे कंबरडे मोडले!*
*अहिल्यानगर (विशेष प्रतिनिधी):*
शासनाच्या एका अजब आणि तघलकी निर्णयाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तालुका पोलीस यंत्रणेचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. जिल्ह्यात गेल्या ४० वर्षांपासून सुरळीत सुरू असलेली १२ दुय्यम उपकारागृहे मागील महिन्यात अचानक बंद करण्यात आली. या एका निर्णयामुळे पोलीस प्रशासनाची प्रचंड दमछाक होत असून, आता तालुक्यातील प्रत्येक आरोपीला थेट नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात पोहोचवण्यासाठी पोलिसांना तब्बल ३०० किलोमीटरची ‘नाशिक वारी’ करावी लागत आहे. यामुळे “आधी गुन्ह्याचा तपास करायचा की आरोपींना घेऊन नाशिकला पळायचं?” असा संतप्त सवाल आता पोलीस कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
*किरकोळ गुन्हा अन् नाशिकची वारी!*
ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्यात एखाद्या किरकोळ गुन्ह्यात जरी आरोपी अटक झाला आणि न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली, तरी त्याला थेट नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात न्यावे लागत आहे. एवढ्यावरच हे सोपस्कर संपत नाहीत, तर कोर्टाच्या पुढच्या तारखेला त्याच आरोपीला पुन्हा नाशिकहून परत आणावे लागते. या एका आरोपीच्या प्रवासासाठी दोन पोलीस कर्मचारी, एक शासकीय वाहन आणि संपूर्ण दिवस वाया जात असल्याची व्यथा एका पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर मांडली.
आधीच ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्यांमध्ये कर्मचारी संख्या कमी आहे. त्यातच रोज कर्मचारी नाशिकच्या फेऱ्या मारण्यात व्यस्त राहू लागल्याने गुन्ह्यांचे तपास चक्र थंडावले आहे. चोऱ्या, माऱ्यामाऱ्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याला जबाबदार कोण? असा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ४० वर्षांची सोय एका झटक्यात बंद झाल्याने पोलिसांचे रोजचे वेळापत्रक कोलमडले असून पेट्रोल-डिझेलचा खर्च, वाहनांची झीज आणि कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक ताण कमालीचा वाढला आहे.
…तर कैद्यांना जनावरांसारखं ठेवणार का?
> “कैद्यांनाही मानवाधिकार आणि कायदेशीर हक्क आहेत. त्यांना अशा पद्धतीने मध्यवर्ती कारागृहात जनावरांसारखे कोंबून ठेवणे कितपत योग्य आहे? तालुका स्तरावरील उपकारागृहांची तातडीने डागडुजी करून ती पुन्हा सुरू करावीत, जेणेकरून आरोपी आणि पोलीस प्रशासनाची होणारी हेळसांड थांबेल. या गंभीर प्रश्नाबाबत आम्ही लवकरच राज्याच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत.”
> *— स्वप्नील मापारी*
> *(तालुकाध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेवासा)*
>
*दोन्हीकडची कारागृहे ‘हाऊसफुल्ल’; कैद्यांचे हाल कुत्र्या खाईना!*
या संपूर्ण गोंधळात केवळ पोलीसच नाही, तर कैद्यांचेही अतोनात हाल होत आहेत. अहिल्यानगर जिल्हा कारागृहाची अधिकृत क्षमता अवघी १०९ कैद्यांची आहे, मात्र प्रत्यक्षात तिथे २२८ कैदी खितपत पडले आहेत. त्यात रोज ४ ते ५ नवीन कैद्यांची भर पडत आहे. जिल्हा कारागृहातील ही गर्दी असह्य झाल्याने प्रशासनाने कसेबसे पत्रव्यवहार करून ४२९ कैद्यांना नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्याची मान्यता मिळवली.
परंतु, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाची कहाणीही वेगळी नाही. नाशिक कारागृहाची अधिकृत क्षमता ३,२०८ कैद्यांची असताना तिथे आधीच ३,३१८ कैदी दाटीवाटीने राहत आहेत. त्यात अहिल्यानगरचे हे ४२९ कैदी नव्याने दाखल झाल्याने कैद्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. दोन्ही बाजूची कारागृहे ‘हाऊसफुल्ल’ असल्याने गृह विभागाने यावर नव्याने विचार करून तालुका स्तरावरील उपकारागृहे तातडीने पूर्ववत करावीत, अशी तीव्र मागणी आता जोर धरू लागली आहे.